प्रहार समाचार । काठमाडौं, ५ असोज २०७३ सोमबार । कसैमाथि आरोप लाग्यो भन्दैमा पक्राउ गर्नेबित्तिकै हत्कडी लगाउने प्रहरी अभ्यासमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई बिनाकारण वा यान्त्रिक रूपमा हत्कडी नलगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले पक्राउ पर्नु आफैंमा हत्कडी लगाउने पर्याप्त आधार नहुने ठहर गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।सर्वोच्चले हत्कडीलाई केवल सुरक्षा उपायका रूपमा मात्र नभई व्यक्तिको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउबाट भाग्न खोज्ने, उम्कने प्रयास गर्ने वा जोरजुलुम गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि कुन प्रकृतिको कसूरमा पक्राउ परेकालाई हत्कडी लगाउने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, कार्यविधि वा मापदण्ड नरहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले जाहेरी परेको, पक्राउ पूर्जी जारी भएको वा अभियोग लागेको आधारमा मात्रै हत्कडी लगाउनु संविधानको मर्मअनुकूल नहुने स्पष्ट गरेको छ।
अब पक्राउ परेका व्यक्तिको भाग्ने वा उम्कने जोखिम, व्यवहार हिंसात्मक भए–नभएको तथा आफू वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने सम्भावनाको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ। हत्कडी नलगाई नहुने अपरिहार्य अवस्था देखिएमा मात्र कारणसहित अभिलेख राखेर हत्कडी लगाउन सकिने सर्वोच्चले जनाएको छ। अन्तिम फैसला नहुँदासम्म वा यससम्बन्धी नयाँ कानूनी व्यवस्था वा मापदण्ड नबन्दासम्म पक्राउ परेका हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हत्कडी लगाउने कार्य नगर्न–नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। आदेश रोशन आउजी, विवेक चौधरी र विकास यादवसमेतले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमा जारी भएको हो।
