प्रहार समाचार । काठमाडौं, १६ भदौ २०८३ मङ्गलवार । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज तथा उद्धार र राहत वितरणको चरणबाट सरकार पुनःस्थापनातर्फ अघि बढेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी आश्रय, यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका नागरिकले पुर्याएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै आवश्यक उपचार र मनोपरामर्श उपलब्ध गराउँदै सरकार पुनःस्थापनाको काममा केन्द्रित भएको छ। यद्यपि आवश्यकता हेरी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार र राहतका लागि जनशक्ति परिचालन भने जारी रहनेछ। १ अर्ब रुपैयाँ निकासाबाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले आज थप १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। निकासा गरिएको रकममध्ये तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि आजै ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाइसकिएको छ।
यसअघि बाढी आएको लगत्तै सरकारले रसुवा र नुवाकोटका लागि १/१ करोड तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँसमेत निकासा गरिएको थियो।११ हजार ८ सय ८४ जनाको उद्धारसरकारका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म ११ हजार ८ सय ८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९ सय १६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २ सय ९२ घाइतेमध्ये १ सय ८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोटमा २ हजार ४ सय ६६, धादिङमा २ सय ६०, रसुवामा ३ सय ९८ र काठमाडौंमा ३ सय २९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६ सय ५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।
रसुवाबाट विस्थापित भएकालाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ।सडक र पुल पुनर्निर्माणमा तीव्रताबाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुगेको सरकारको विवरण छ। त्यसमध्ये बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी खण्डको ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने १६ किलोमिटरमा आंशिक क्षति पुगेको छ।पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेकोमा २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताइएको छ।पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे र गलौदी खण्डमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाई बेलिब्रिज निर्माणको काम अघि बढाइएको छ। तादी–देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ भने बेत्रावतीमा पनि उपलब्ध बेलिब्रिज राख्ने काम सुरु भएको छ।सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। सडक बोर्डमार्फत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण हेलिकोप्टर तथा पैदलमार्फत संकलन भइरहेको छ।बाढीबाट ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको र थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्डको मर्मत भदौभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य सरकारको छ।महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानीबाढी प्रभावित क्षेत्रमा सम्भावित महामारी रोक्न सरकारले स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतका स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य प्रतिकार्यको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
‘विपद्–पश्चात् सरुवा रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य योजना’ स्वीकृत गरी प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिम दिइएको छ। विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजी तालिमप्राप्त जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका गतिविधिको समीक्षा गरी आवश्यक रोकथामका काम अघि बढाइएको छ। ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रणसँगै स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी जनचेतनामूलक माइकिङ गरिरहेको छ।राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी मौज्दातबाढी प्रभावितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग जुटाउने काम जारी छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्धार अनुरोध पोर्टलमार्फत स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त सहयोगको विवरण सार्वजनिक गरिरहेको जनाएको छ।प्रधानमन्त्री राहत कोषका नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा आज मध्यान्हसम्म ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये १ अर्ब रुपैयाँ प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलरसमेत जम्मा भएको छ।भारतदेखि अमेरिकासम्मको सहयोगबाढीपछि नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्रबाट राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ। पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ।चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चिनियाँ उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ भने चीनबाट ५० टन राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोगका लागि अनुरोधसमेत गरेको छ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ। संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कतारबाट पनि राहत सामग्री प्राप्त भएको छ।स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी सहयोग, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ। बेलायत, जापानलगायत मित्रराष्ट्र तथा युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायबाट पनि सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। १ हजार ५० शव फेलाबाढीका कारण मृत्यु भएका तथा पहिचान हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी भइरहेको सरकारले जनाएको छ। हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ।सरकारका अनुसार रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन भइसकेका छन्। पहिचान हुन नसकेका शवलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ। डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखेर मात्रै त्यस्ता शव व्यवस्थापन गरिएको सरकारको भनाइ छ।डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरीमा सम्पर्क गर्न आग्रहफेला परेका शव वा शरीरका अंगको पहिचान गर्न आफन्तले डीएनए परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसका लागि नजिकको रगतको नाता पर्ने बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाको रगतको नमुना संकलन गर्न सकिनेछ। दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जको प्याथोलोजी ल्याब वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ।विदेशमा रहेका आफन्तले सम्बन्धित नातेदारको विदेशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि सफ्ट कपी नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमार्फत पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।विपद्को पछाडि जलवायु परिवर्तनको जोखिमप्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमचट्टान वा हिमपहिरोबाट ठूलो परिमाणमा पानी तथा बरफ खसेर बाढीको स्वरूप लिएको हुनसक्ने प्रारम्भिक धारणा आएको उनले बताएका छन्।हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै यस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कारणबारे थप वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हिउँ तथा हिमचट्टान किन खस्यो र यति ठूलो परिमाणमा पानी कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तर खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएकाले त्यसबाट सिर्जित विपद्को सामना र प्रतिकार्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको विषय भएको बताएका छन्। भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
