प्रहार समाचार । काठमाडौं, १ जेठ २०८३ शुक्रबार । सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा राज्यको बेरुजु रकम भयावह रूपमा बढेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । विकास खर्चदेखि दैनिक प्रशासनिक कामसम्म सरकारी निकायले नियम मिचेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा राज्यकोषमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले ५ हजार ५ सय २६ सरकारी कार्यालयको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गर्दा झन्डै १ खर्ब रुपैयाँ अनियमितता भेटिएको जनाएको छ । यसले सरकारी खर्च प्रणाली अझै पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसकेको संकेत गरेको छ ।गत वर्षको बेरुजु करिब ७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा त्यसबाट ६३ अर्ब १२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै फर्स्यौट हुन सकेको महालेखा परीक्षक तोयम रायाले जानकारी दिएका छन् । फर्स्यौटको गति सुस्त हुँदा पुरानो बेरुजु थुप्रिँदै गएको देखिन्छ ।
सरकारी निकायले बेरुजु घटाउनेभन्दा पनि नयाँ अनियमितता थप्ने काम गरिरहेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारी निकायमा हुने खर्च, ठेक्का प्रक्रिया, खरिद व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनमाथि पुनः बहस सुरु भएको छ । हरेक वर्ष बेरुजु बढिरहँदा आर्थिक सुशासनको सरकारी दाबीमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
