प्रहार समाचार । तनहुँ, २४ मंसिर २०८२ बुधबार । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ११ वटा अस्पतालका व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलका नेता तथा सक्रिय कार्यकर्तालाई अध्यक्ष बनाएको निर्णयलाई लिएर कडा विरोध सुरु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा चिकित्सक डा. बच्चु कैलास कैनीले यसलाई “सरकारी अस्पताललाई दलगत भाग–बण्डाको ठेगानामा बदल्ने काम” भन्दै तीव्र व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले विज्ञता, अनुभव र स्वास्थ्य प्रशासनिक दक्षता आवश्यक पर्ने पदमा राजनीतिक निष्ठालाई प्राथमिकता दिएको आरोप कडा रुपमा उठिएको छ। डा. कैनीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व “झोले कार्यकर्ताका हातमा दिएको” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्—
“अस्पतालको नीति बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम के सामान्य हो? विज्ञलाई खोजेर जिम्मा दिनुको सट्टा पार्टीगत भागबण्डाले कसरी सेवा सुधार हुन्छ?”
उनका अनुसार राजनीतिक मजदुरीको आधारमा पद बाँडफाँड हुँदा अस्पतालहरूको सेवा–गुणस्तर, प्रशासनिक पारदर्शिता र जनस्वास्थ्यको सम्पूर्ण प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ।
विशेषगरी ग्रामीण र जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन समिति प्रभावकारी भए–नभएको नै सेवा सुधारका प्रमुख आधारहरू मध्ये एक मानिन्छ। तर हालको निर्णयले “जनताले सहज, गुणस्तरीय उपचार पाउनु झन् कठिन बन्ने” उनले बताएका छन्।
यता प्रदेश सरकारको निर्णय भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भए पनि चयनका मापदण्ड, विज्ञता मूल्यांकन वा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया कत्तिको अपनाइयो भन्ने विषयमा कुनै विस्तृत स्पष्टता छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने पुराना समस्या, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापन कमजोर अभियानबीच सरकारले पुनः दलगत हैसियतलाई नै प्राथमिकता दिएको आरोपसँगै प्रदेशभरका अस्पताल नेतृत्व फेरि विवादको केन्द्र बनेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले हिंजो मात्रै प्रदेशका ११ जिल्लामा कांग्रेस र एमालेका नेता तथा कार्यकर्तलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पद थमाएको छ।
