‘आजको सरकार ‘जेन-जी’ अर्थात् शक्ति सन्तुलनको बाह्य समर्थनमा टिकेको देखिन्छ। न टेक्ने डालो छ, न समाउने हाँगो। अर्कोतर्फ, जनताका नाममा आधारित भनिएका दलहरूको नेतृत्व खुइलिएको, भ्रष्ट, र नैतिक वैधता गुमाइसकेको अवस्थामा छ। यस्तो परिवेशमा कसरी एक विश्वसनीय, निष्पक्ष, र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ? भन्दै मुमाराम खनाल लेख्छन् :
आज सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूको निमन्त्रणामा आयोजित छलफलमा सहभागी भइयो। सितल निवासमा देशको जटिल राजनीतिक अवस्थाबारे खुलेर कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। आफैंले मनमा राखेका केही प्रश्न, जिज्ञासा र सुझावहरू राख्न पाइयो, र गुरु तथा मित्रहरूका ठोस, गहिरा विचारहरू पनि सुन्न पाइयो।
त्यो छलफलका क्रममा मलाई तीनवटा प्रश्नहरू अत्यन्तै गम्भीर लागे – यस्ता प्रश्नहरू, जसको उत्तर दिनु मात्र होइन, सोध्नु पनि सजिलो छैन। ती प्रश्नहरू नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता, अविश्वास र नेतृत्वको विफलतालाई उजागर गर्छन्।
१. निर्वाचनको संरचना केमा टेकेको छ?
आजको सरकार ‘जेन-जी’ अर्थात् शक्ति सन्तुलनको बाह्य समर्थनमा टिकेको देखिन्छ। न टेक्ने डालो छ, न समाउने हाँगो। अर्कोतर्फ, जनताका नाममा आधारित भनिएका दलहरूको नेतृत्व खुइलिएको, भ्रष्ट, र नैतिक वैधता गुमाइसकेको अवस्थामा छ। यस्तो परिवेशमा कसरी एक विश्वसनीय, निष्पक्ष, र सर्वस्वीकार्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ?
२. राजनीतिक अविश्वासको खाडल कसले पुर्ने?
आज सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वासको खाडल यति गहिरो छ कि संवादको पुल खसेजस्तो देखिन्छ। पुराना, कथित शीर्ष नेताहरूको संयोजनबाट यो खाडल अझै फराकिलो भएको हो। दलहरूको आन्तरिक पुनर्संरचना बिना यो अविश्वास मेटिन असम्भवप्रायः छ। यसमा अब पुराना अनुहारहरूले हैन, दलभित्रैका इमान्दार र सुधारवादी शक्तिहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने घडी आएको छ।
३. राष्ट्रपतिको भूमिका– संवैधानिक सिमा कि नैतिक पहल?
राज्यका सबै प्रमुख अंगहरू– कार्यपालिका, विधायिका, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज लगायतसँग संवाद गर्न सक्ने सबैभन्दा उपयुक्त र न्यूनतम विवादित संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालय हो। तर, संवैधानिक सीमाभित्र रहँदै राष्ट्रपतिको भूमिका कति सक्रिय हुनसक्छ? राष्ट्रपतिले पहलकदमी लिन मिल्ने कति धरातलहरू छन्? अहिलेको अवस्थाले यो प्रश्न पनि केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।
उत्तर एउटै: निर्वाचनको अपरिहार्यता
यी गहिरा प्रश्नहरूको उत्तर धेरैजसो जटिल देखिए पनि, अन्ततः निष्कर्ष एकै ठाउँमा पुग्छ – निर्वाचन अपरिहार्य छ। सामान्य अवस्थामा संसदमार्फत शासन गर्ने क्षमता गुमाइसकेका दलहरूले संसद पुनःस्थापित गरेपनि जनताको वैधानिकता र विश्वास पुनःप्राप्त गर्न सक्दैनन्।
अर्कोतर्फ, गैरदलीय सरकारले पार्टीहरूलाई मात्र होइन, दलप्रतिको जनघृणालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अब दलभित्रैबाट असफल र भ्रष्ट नेतृत्वको अन्त्य गर्न आवाजहरू उठ्न थालेका छन्। र, ती आवाजहरू चुप लाग्नेवाला छैनन्।
अबको बाटो: निर्वाचन
निर्वाचन टार्न खोज्ने शीर्ष नेताहरू जनताको अनुहार हेर्न सक्दैनन्। उनीहरूको अनुहारमा नैतिकताको कालो पोतिएको छ। तर ती नेताहरूको भनाइमा न इमान्दार कार्यकर्ता पत्याउने छन्, न परिवर्तनको चाहना बोकेका नागरिकहरू। अन्ततः पार्टीहरू निर्वाचनमा जानैपर्छ, र ती पार्टीका वास्तविक कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई निर्वाचनमा जान बाध्य पार्नेछन्।
निष्कर्ष
समय अप्ठ्यारो छ – असहज, जटिल, र निर्णायक। तर समाधान पनि त्यही समयको गर्भमा छ। नेतृत्व बदल्ने, अविश्वास मेट्ने, जनताको म्यान्डेट पुनःप्राप्त गर्ने उपाय भनेको निष्पक्ष, स्वच्छ र विश्वासिलो निर्वाचन नै हो। यही अबको एक मात्र बाटो हो – नत्र, दलहरूले आफैंलाई इतिहासको कब्रमा पुर्नेछन्।
(• खनाल स्वतन्त्र लेखक / राजनीतिक टिप्पणीकार हुन् । उनको यो बिचार हामीले फेसबुक बाट लिएका हौँ । सम्पादक )
