प्रहार समाचार । पोखरा, ५ असोज २०८३ सोमबार । गण्डकी प्रदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका विषयमा कानुन र नीति बन्ने क्रम बढे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा पोखरामा भएको बृहत् अन्तरक्रियामा अपाङ्गता अधिकारलाई भत्ता, सहयोग र राहतमा मात्र सीमित नगरी नीति निर्माण, बजेट विनियोजन, योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको हो। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अधिकारकर्मी, अभियानकर्ता, संस्थागत प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो।महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हेम गुरुङले अधिकार माग्नुअघि अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी कानुन, नीति तथा नियमावलीबारे स्वयं जानकारी लिनुपर्ने र वडा तथा पालिकादेखि प्रदेश सरकारसम्मलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशले अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण पहल गरेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सुधार देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सात जिल्लामा दोभाषेसहित हेल्प डेस्क सञ्चालन हुनु सकारात्मक कदम भएको बताउनुभयो। अटिजम, डाउन सिन्ड्रोम र सेरेब्रल पाल्सी भएका व्यक्तिसम्म समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना (सीबीआर) लगायतका सेवा प्रभावकारी रूपमा पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रशिक्षक अञ्जना केसीले मौलिक अधिकार, अधिकार पैरवी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्था र नीति निर्माणमा सहभागिताबारे सहजीकरण गर्दै ‘हामीबारे हुने निर्णयमा हाम्रो सहभागिता अनिवार्य’ हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ अनुशासन आयोगका संयोजक रमेश पोख्रेलले विभिन्न कार्यक्रममा एउटै व्यक्तिको दोहोरिँदो सहभागिता र फरक प्रकृति, समुदाय तथा भूगोलका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून प्रतिनिधित्वको अवस्था सुधार्न ‘डिसएबिलिटी पार्टिसिपेन्ट अडिट’ को अवधारणा अघि सार्नुभयो।
कानुन बने पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको भन्दै आगामी मंसिर र पुसमा पालिका तहसम्म पुगेर ‘हाम्रो भूमिका के?’ विषयमा अन्तरक्रिया गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सिर्जनशील अपाङ्ग संघका अध्यक्ष एवं ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ता फडिन्द्र पौडेलले वडा, पालिका, प्रदेश र मन्त्रालयका जिम्मेवारीबारे अपाङ्गता भएका व्यक्तिमै पर्याप्त स्पष्टता नरहेको बताउँदै सीमित स्रोतसाधन, लगानीको प्रभावकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, स्वयंसेवा, कर्मचारीको क्षमता र सामाजिक सोचलाई समेत अधिकार कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले समुदाय तथा विद्यालय तहबाटै अपाङ्गतासम्बन्धी सचेतना विस्तार, अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज, सामाजिक सञ्जालबाट सही सूचना प्रवाह तथा स्थानीय तहसम्म निरन्तर अधिकार पैरवी र निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। तनहुँबाट ईश्वर बास्तोला र संगीता शर्मासहित १० वटै जिल्लाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा अधिकारबारे जानकारी लिनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त भयो। कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता कार्यक्रममा उपस्थितिमा मात्र सीमित नराखी नीति, योजना, बजेट, कार्यान्वयन र अनुगमनको प्रत्येक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
