प्रहार समाचार । काठमाडौं, १३ भदौ २०८३ शनिबार । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई सरकारले तीव्र बनाएको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाढीबाट भएको ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षतिप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढीपछि सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्धार, खोजी तथा राहतका काम निरन्तर गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याइएको छ।विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको समेत उद्धार भइसकेको सरकारले जनाएको छ। बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाले खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइरहेको छ। उद्धार अभियानमा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत परिचालित छन्।उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ। ती हेलिकप्टरले हालसम्म २३६ वटा उडान भरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ।
भौगोलिक कठिनाइ र प्रतिकूल मौसमका कारण उद्धारमा चुनौती देखिए पनि थप सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको सरकारले जनाएको छ। जोखिम मोलेर उद्धार तथा खोजीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च तथा प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।घाइतेको उपचारसँगै मनोपरामर्शबाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा ल्याएर उपचार भइरहेको छ। अन्य घाइतेका लागि रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाका ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको छ।काठमाडौंमा रहेका विभिन्न विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रमा दुई गरी पाँच स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको सरकारले जनाएको छ।
घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवासमेत उपलब्ध गराइएको छ। अस्पतालमा रगतको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। उक्त प्रणालीमार्फत कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। ३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवासबाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा रसुवामा तीन तथा नुवाकोटमा १५ वटा अस्थायी शिविर स्थापना गरिएको छ।राहत वितरणमा नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा विभिन्न स्वयंसेवी संस्था पनि परिचालन भएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको सरकारले जनाएको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी जम्माबाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत आर्थिक सहयोग संकलन भइरहेको छ। शनिबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। सरकारले सहयोग रकम पारदर्शी रूपमा प्रयोग गर्न आधिकारिक खाताको नाम र सार्वजनिक गरिएको क्यूआर कोडमार्फत मात्र आर्थिक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट संकलित खाद्य तथा गैरखाद्य राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने काम भइरहेको छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गोदाम, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ।अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दैबाढीपछि प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुट्न थालेको सरकारले जनाएको छ। एशियाली विकास बैंकबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बजेटरी अनुदान, विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट पाँच लाख अमेरिकी डलर तथा अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।एडीबीले प्राविधिक सहायताका लागि थप एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि मानवीय सहायता आउने क्रममा रहेको सरकारले जनाएको छ।रसुवाका क्षतिग्रस्त सडक तथा पुल पुनःस्थापनाका लागि चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग मागिएको छ ।
व्यवस्थापनका लागि भारत र चीनबाट दुई–दुई हजार ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्वीस फ्र्याङ्क सहयोग प्राप्त भएको पनि सरकारले जनाएको छ।सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनमाबाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। कतिपय टावरमा भौतिक क्षति पुगेको र कतिपयमा विद्युत् तथा इन्धन अभावका कारण सेवा प्रभावित भएको सरकारले जनाएको छ।हेलिकप्टर र सडकमार्गबाट इन्धन, सोलार प्यानल तथा जेनेरेटर पुर्याएर सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी टावर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ।वैकल्पिक सडक खुलेसँगै रसुवा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडियोमुख्य सडकमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न समस्या भइरहेका बेला वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ।यो सडक सञ्चालनमा आएसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको करिब १३ किलोमिटर लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडकसमेत सञ्चालनमा आएको छ। परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टार जोड्ने सडक सञ्चालनमा आएपछि धादिङबेसी पुनः सडक सञ्जालसँग जोडिएको सरकारले जनाएको छ।
आठ जिल्लामा ६७५ शव फेलाभोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ।फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम पहिचान गर्न नसकिने शवको व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।पहिचान गर्न नसकिएका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिने र परिवारले पहिचान गरेका शव भने सम्बन्धित परिवारलाई जिम्मा लगाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै, पीडितको मनोबल बढाउने र सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।सरकारले उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
