प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३१ साउन २०८३ आइतबार । नेपाल–भारत सीमामा एकअर्का देशका नागरिकले भोगचलन गर्दै आएका विवादित भूभागको प्राविधिक नापजाँच हुने भएको छ । दुई देशका नागरिकले सीमापार गएर खेतीपाती तथा बसोबास गर्दै आएको ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ को वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन आधुनिक प्रविधिबाट संयुक्त नापजाँच गर्ने सहमति भएको हो । तस्बिर : एआई
भारतको लखनउमा सम्पन्न नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति (एसओसी) को १३औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नापी विभागका अनुसार संयुक्त नापजाँचबाट कुन देशको नागरिकले अर्को देशतर्फ पर्ने कति भूभाग भोगचलन गरिरहेको छ भन्ने तथ्यांक तयार गरिनेछ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार केही स्थानमा नेपालले उपभोग गरिरहेको जग्गा भारततर्फ तथा भारतले भोगचलन गरिरहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था देखिएको छ । नदीलाई सीमा मानिएका स्थानमा समयक्रमसँगै नदीको धार परिवर्तन हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ । संयुक्त फिल्ड सर्वे टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी तीन वर्षभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।यस विषयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको ‘भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्तिसँग समेत सम्बन्ध राख्छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको भनाइ ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाल–भारत सीमा निर्धारणमा अपनाइएको नदीआधारित सीमा सिद्धान्तका कारण कतिपय क्षेत्रमा एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग प्रयोग गरिरहेको जनाएको थियो । नापजाँचबाट यस्ता भूभागको वास्तविक अवस्थाबारे तथ्यगत आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।तर, प्रस्तावित नापजाँचमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समावेश हुने छैन । नापजाँच मुख्यतः नदीको बहाव परिवर्तनलगायत कारणले भूभागको प्रयोगमा फरक परेको क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । साथै, सीमा व्यवस्थापनका क्रममा दशगजा अतिक्रमण हटाउने, सीमा स्तम्भको अवस्था अद्यावधिक गर्ने तथा सीमापार भोगचलनको लगत तयार गर्ने कामसमेत अघि बढाइने भएको छ ।
नेपाल–भारत सीमामा हालसम्म ८ हजार ५५४ वटा सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएकामा १ हजार ३२५ वटा हराएका छन् । सीमा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सन् २०१४ मा दुई देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा नेपाल–भारत नापी अधिकृतहरूको समिति गठन भएको थियो । त्यसअन्तर्गत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र संयुक्त फिल्ड सर्वेक्षण टोलीसमेत सक्रिय छन् । पछिल्लो सहमतिले वर्षौँदेखि व्यवहारमा रहेको सीमापार जग्गा भोगचलनको विषयलाई तथ्य, प्रविधि र संयुक्त सर्वेक्षणमार्फत टुंग्याउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
