प्रहार समाचार । काठमाडौं, ३० साउन २०८३ शनिवार । प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मका सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्ने भएको छ। ऐन निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिता बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सातै प्रदेशमा पुगेर प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तयारी गरेको हो।
मन्त्रालयले सुरु गर्न लागेको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान अन्तर्गत पहिलो कार्यक्रम आज शनिबार कोशी प्रदेशको विराटनगरस्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा भएको छ । कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका मन्त्रीका सल्लाहकार शैलेन्द्र झा, विद्यालय महाशाखा प्रमुख शिव सापकोटालगायत सहभागीता रहेको छ । त्यसपछि मधेस प्रदेशको जनकपुर, बागमतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा संवाद आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार संवादमा स्थानीय तहका शिक्षा प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकसहित शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सबै पक्षका धारणा संकलन गरिनेछ। विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीको सिकाइ, अभिभावकको भूमिका तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको शैक्षिक जिम्मेवारीलगायत विषयमा उठ्ने सुझावलाई शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रियामा समेट्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ।
यस अभियानमार्फत काठमाडौंमा सीमित छलफलबाट ऐन बनाउनेभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेरै विद्यालय तहको वास्तविक समस्या सुन्ने र त्यसलाई कानुनी व्यवस्थासँग जोड्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई थप सहभागितामूलक र व्यवहारिक बनाउने मन्त्रालयको तयारी छ।
