प्रहार समाचार । काठमाडौं, २३ असार २०८३ मंगलबार । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको बहुचर्चित मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले शक्तिशाली राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि कानुनी जवाफदेहिताको कठोर सन्देश दिएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि फैसला पेस गर्न आदेश दिएको हो।
जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाका अनुसार अदालतले विस्तृत फैसलासँगै दोषी ठहर भएका प्रतिवादीको सजाय निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठ १० गते रायमाझी, खाँण, पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दर्ता गरेको थियो। अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी र संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ भने पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई ती कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ।
पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको फैसलामा उल्लेख छ।अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार बनेको ठहर गरेको छ। यस्तै, यस प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलाललाई सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ। यस फैसलाले संगठित रूपमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोजन पक्षको दाबीलाई अदालतले स्वीकार गरेको देखिएको छ।
यद्यपि सबै प्रतिवादी दोषी ठहर भएनन्। अदालतले रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सञ्जीव रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ। बहुचर्चित यो प्रकरणमा आएको फैसलालाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा उच्च तहका राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीमाथिको महत्त्वपूर्ण कानुनी निर्णयका रूपमा हेरिएको छ भने अब दोषी ठहर भएका प्रतिवादीको सजाय निर्धारणतर्फ सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
