प्रहार समाचार । काठमाडौं, २५ बैशाख २०८३ शुक्रबार । प्रतिनिधिसभा सांसद खुसीबु ओलीले सरकारले वरिष्ठताको स्थापित मापदण्ड मिच्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना गरेकी छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले “वरिष्ठता” लाई केवल उमेर वा कपाल फुल्नुका आधारमा बुझ्न नहुने बताएकी छन्।
उनका अनुसार वरिष्ठता भनेको संस्थागत स्मृति, कानुनी स्थिरता, अनुभव, निर्णय क्षमता, कार्यसम्पादन र संस्थाप्रतिको विश्वासको समष्टिगत मापदण्ड हो। ओलीले सुधारको नाममा राज्यका संस्थाहरू क्रमशः व्यक्तिकेन्द्रित बनाइँदै गएको आरोप लगाएकी छन्। स्थापित प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई कमजोर बनाउँदै राज्य खतरनाक दिशातर्फ अघि बढिरहेको उनको टिप्पणी छ।
उनले सरकारले वरिष्ठताको रोलक्रम मिच्दै चौथो नम्बरमा रहेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको उल्लेख गर्दै यसले संवैधानिक तथा सार्वजनिक नियुक्तिमा गलत नजिर स्थापित गरेको बताएकी छन्। “विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादा स्थापित गर्ने दाबी गर्ने सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ,” उनले लेखेकी छन्। साथै उनले राज्य प्रणालीमा विधिभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय हाबी हुँदै गएको सन्देश यस कदमले दिएको उल्लेख गरेकी छन्। ओलीले यस घटनालाई “थिति बसाल्ने अवसर फेरि गुमाइएको” भन्दै टिप्पणी गरेकी छन्।
