भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले नेपालको राज्य संयन्त्र र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। आन्दोलनको नाममा काठमाडौँस्थित सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता संवेदनशील संरचनामाथि आक्रमण हुनु, विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा आगजनी हुनु, तथा देशभरका कारागारबाट कैदी–बन्दी भगाइएका घटनाहरू सार्वजनिक हुनु सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टि होइन, राज्यविरुद्धको खतरनाक अराजकता हो। सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरी हतियार लुट्ने प्रयाससम्म भएका घटनाले आन्दोलनको स्वरूप कति हिंसात्मक र संगठित थियो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ।
यति मात्र होइन, आन्दोलनको आवरणमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूका पसल तथा घरहरूमा आगजनी गरिएको, विभिन्न नेताहरूका घरमा तोडफोड गरिएको र स्थानीय निकायका कार्यालयहरूमा आक्रमण गरिएको घटनाले समाजमा डर र असुरक्षा फैलाएको छ। राज्यको सम्पत्ति मात्र होइन, सर्वसाधारण नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि पनि आक्रमण हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो। लोकतन्त्रमा विरोध र आन्दोलन गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यसको नाममा हिंसा, आगजनी, लुटपाट र अराजकता फैलाउनु कुनै पनि दृष्टिले स्वीकार्य हुन सक्दैन।
यस घटनाको छानबिन गर्न गठन गरिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रतिवेदन निर्वाचन भएको तीन दिनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाइसकेका छन्। तर यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यहीँ उठ्छ—के उक्त प्रतिवेदनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा देशभरका अदालतहरू जलाउने र तोडफोड गर्ने व्यक्तिहरूको वास्तविक पहिचान समेटिएको छ? राज्यको मुटुमा प्रहार गर्ने ती व्यक्तिहरूको नाम आयोगको प्रतिवेदनमा छ कि छैन? र यदि छ भने उनीहरूलाई कानुनी कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? आज देशभर जनताले उठाइरहेको यक्ष प्रश्न यही हो।
आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रको सुरक्षामा खटिएका नेपाल प्रहरीमाथि गरिएको अमानवीय व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी व्यवस्थामाथिको गम्भीर आघात हो। प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु, सरकारी हतियार लुट्ने प्रयास गर्नु र कारागार तोडेर कैदी–बन्दी भगाउनु जस्ता गतिविधि राजनीतिक आन्दोलनको होइन, स्पष्ट रूपमा आपराधिक कार्य हुन्। यदि यस्ता अपराधलाई राजनीतिक नाराको आडमा ढाकछोप गरियो भने भोलि मुलुकमा अराजकता झन् बढ्नेछ।
अब राज्यले मौन बस्ने छुट छैन। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सत्य बाहिर ल्याउनु आवश्यक छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ। अन्यथा न्यायमाथि जनताको विश्वास कमजोर हुनेछ र अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने खतरनाक सन्देश जानेछ। राज्यमाथि प्रहार गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने कि कानुनको शासन स्थापित गर्ने—अब निर्णय सरकारको हातमा छ। – २५ फागुन २०८२ सोमबार ।
