नेपालको राजनीति साढे तीन दशकदेखि एउटै रोगले ग्रस्त छ—अस्थिरता। ३५ वर्षमा देशले झन्डै ३० जना प्रधानमन्त्री भोग्यो, तर कसैले पनि पूरा पाँच वर्ष सरकार चलाउन सकेन। सरकार बन्यो, ढल्यो; फेरि अर्को बन्यो, फेरि ढल्यो। यो क्रम यति सामान्य बनिसक्यो कि अब अस्थिरता नै हाम्रो राजनीतिक चरित्र जस्तो देखिन थालेको छ।
जनताले चुनावमा मत दिएर सिंहदरबार पठाएका दलहरूले पनि त्यो जनादेशको कदर गर्न सकेनन्। बहुमत पाएका सरकार आफैंले संसद् विघटन गरे, सत्ता जोगाउन दल फेरे, गठबन्धन तोडे–जोडे। संविधान, संसद् र चुनाव—सबै सत्ता टिकाउने खेलका साधन बने। कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी हुँदै आज केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसम्म आइपुग्दा समस्या व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति बनेको छ।
यसको मूल्य कसले तिर्यो? जनताले। सरकार फेरिँदा नीति फेरियो, योजना फेरियो, प्राथमिकता फेरियो। विकास अधुरो रह्यो, अर्थतन्त्र लथालिङ्ग बन्यो। युवा रोजगारी खोज्दै विदेशिए, किसान र श्रमिकको जीवन उस्तै रह्यो। हरेक प्रधानमन्त्रीले “अब देश बदलिन्छ” भने, तर सरकार ढल्दा त्यो सपना पनि ढल्यो। स्थिरता नहुँदा न सुशासन सम्भव भयो, न दीर्घकालीन विकास। अब फेरि चुनाव आउँदैछ। प्रश्न स्पष्ट छ—के हामी फेरि टुक्रे जनादेश दिएर उही सत्ता–खेल दोहोर्याउने हो? कि कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत दिएर पाँच वर्ष काम गर्ने मौका दिने? पाँच वर्ष टिक्ने सरकार भए मात्र नीति निरन्तर हुन्छ, जवाफदेहिता आउँछ र असफल भए त्यसको जिम्मा पनि स्पष्ट हुन्छ। हरेक वर्ष प्रधानमन्त्री फेर्दै देश बन्दैन भन्ने कुरा ३५ वर्षको अनुभवले सिकाइसकेको छैन र ? छ
यो सम्पादकीय कुनै दलको पक्षमा होइन, स्थिरताको पक्षमा हो। अस्थिर राजनीतिले देशलाई थकित बनाइसकेको छ। अब जनताले सजाय होइन, समाधान रोज्नुपर्छ। नेताले पनि बुझ्नुपर्छ—सत्ता जोगाउने चलखेलले होइन, जनताको विश्वास जितेर मात्र इतिहास रच्न सकिन्छ । आसन्न निर्वाचन अर्को सरकार छान्ने मात्रै होइन, अस्थिरताको अन्त्य गर्ने अवसर हो। अब प्रश्न यो होइन “को प्रधानमन्त्री बन्छ?” प्रश्न यो हो—“के अब देश पाँच वर्ष चल्ने सरकार पाउँछ कि फेरि उही अस्थिरता?” १८ फागुन २०८२
