हेडलाईनविचारप्रदेशसूचना प्रविधि

ईभी सवारी साधन : प्रवृत्ति कि भ्रम ?

‘ईभी हाम्रो आवश्यकता हो, विकल्प होइन। यो स्वच्छ आकाश र सुरक्षित भविष्यतर्फको यात्रा हो। तर यो यात्रा जोक नबनोस् भन्ने हो भने अलिकति कठोर, स्पष्ट र दूरदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप अब आवश्यक देखिन्छ ।’ भन्दै पत्रकार नारायण गाउँले लेख्छन् :

‘आज ईभीमा, भोलि टिभीमा !’
नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रति बनिएको एउटा रोचक आमधारणा हो यो। ईभी चढ्नासाथ मानौँ दुर्घटना नभए पनि भोलिपल्ट टेलिभिजनमा समाचार बन्ने निश्चितजस्तै! अन्य सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा समाचारमा ‘कार’, ‘बस’, ‘जीप’, वा ‘मोटरसाइकल’ भनेर उल्लेख गरिन्छ; तर त्यही साधन विद्युतीय भयो भने सिधै “ईभी” भनेर मात्रै चिनाउने चलन चलेको देखिन्छ। यसरी, समाचारकै शैलीले पनि ईभीप्रतिको जनधारणा निर्माणमा भूमिका खेलेको छ।

नेपाल सडक दुर्घटनाका हिसाबले विश्वकै खतरनाक देशहरूमध्ये एक मानिन्छ। थोरै जनसंख्या र सीमित सवारीसाधन भएका हाम्रो देशमा दैनिक ७५ वटा सवारी दुर्घटना हुनु सामान्य होइन। त्यसमध्ये सात जनाले दैनिक ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्लो एक दशकमा २४ हजार भन्दा बढीको मृत्यु र ५० हजार भन्दा बढी घाइते भएको तथ्याङ्कले यो भयावह अवस्था स्पष्ट देखाउँछ। तुलना गरौँ—एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजारको ज्यान गएको थियो, जुन सडक दुर्घटनाको तुलनामा कमै हो। यस्तो स्थितिमा ईभी पनि दुर्घटनामा पर्नु कुनै अनौठो कुरा होइन।

यता, काठमाडौं लगायतका सहरहरू प्रदूषणका दृष्टिले विश्वमै शीर्ष स्थानमा परेका छन्। त्यसविरुद्धको लडाइँमा सरकारले ईभीलाई प्राथमिकता दिएको छ। स्वच्छ उर्जा प्रयोग गर्ने नीति लिँदा नेपाल विद्युतीय सवारी प्रयोगमा विश्वकै अग्रणी देशहरूमध्ये पर्न थालेको हो। गत वर्ष मात्र, ठूला ट्रक र बसबाहेक, आयात भएका चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये ७० प्रतिशत भन्दा बढी ईभी थिए। यो एक प्रकारको ‘सवारी क्रान्ति’ हो। हामीसँग स्वदेशी विद्युत् छ तर इन्धनका लागि आयातमा निर्भर रहनुपर्छ—ईभीले यस असन्तुलनलाई पनि सम्बोधन गर्छ।

तर दुर्भाग्यवश, ईभीप्रतिको जनविश्वास घट्दै गएको देखिन्छ। ‘हायास’ भनेर चढेको यात्रुले त्यो ‘ईभी’ रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि ओर्लिएको अनुभव साझा गरेकाहरू भेटिन्छन्। ईभी कमजोर हुन्छ, आगो लाग्छ, दुर्घटना हुन्छ, लामो दूरीको लागि उपयुक्त हुँदैन, बिग्रिएपछि प्रयोग गर्न लायक हुँदैन—यस्ता आम धारणाहरू फैलिएको देखिन्छ।

यी भ्रम चिर्न सरकारलाई ठूलै खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छैन। नीतिगत स्पष्टता नै पर्याप्त हुन्छ। कुनै गाडी बलियो वा कमजोर हुनु इन्धनको प्रकारले होइन, गाडीको निर्माण गुणस्तर, सुरक्षा प्रविधि र डिजाइनले निर्धारण गर्छ। पेट्रोल इन्जिन भएका गाडीहरूमा पनि आगलागी हुन्छ; ईभीमा पनि। तर अत्याधुनिक ईभीहरूमा क्यामेरा, सेन्सर र अन्य सुरक्षा उपकरणले सज्जित हुँदा ती अझ सुरक्षित हुने गरेका छन्।

दैनिक दर्जनौँ दुर्घटनामा केही ईभी पनि पर्नु स्वाभाविक संयोग मात्र हो।

नेपालमा विक्रि हुने ईभीमध्ये थुप्रै चीनका ‘स्टार्ट-अप’ कम्पनीका उत्पादन हुन्। ती कम्पनीहरूसँग न त पर्याप्त अनुभव छ, न पूँजी, न त उच्च गुणस्तरीय निर्माण प्रक्रिया। त्यस्ता गाडीमा गुणस्तर, टिकाउपन र पार्टपूर्जामा समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यिनले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पनि पूरा गरेका हुँदैनन्। यसले ईभीप्रतिको विश्वास खस्किन सक्छ।

यदि सरकारले केवल स्थापित ब्राण्डहरू, कडा सुरक्षा मानक भएका, पर्याप्त अनुसन्धान र अनुभवसम्पन्न कम्पनीका ईभीहरू मात्र आयात गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरोस् भने गुणस्तरीय सवारी भित्रिने थियो। जसले प्रयोगकर्ताको विश्वास पनि बढाउँथ्यो। टेस्ला, बीवाइडी, टोयोटा, टाटा, निसान जस्ता विश्वसनीय ब्राण्डका ईभीमा गम्भीर समस्या देखिएको छैन।

दुर्भाग्यवश, मूल्य उस्तै भए पनि नयाँ ब्राण्डमा ‘कमिशन’ बढ्ता हुने प्रवृत्तिका कारण गुणस्तरभन्दा नाफा प्राथमिकतामा राखिन्छ। अझ, देशभर फास्ट चार्जरको पहुँच नहुनु र सीमित रेन्ज भएका साधनहरू आयात गर्नुले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ।

यसो भन्नु गलत हुनेछैन—हामी प्रयोगशालाजस्तो बनेका छौँ। अरूले प्रयोग नगरेका, परीक्षण नगरेका, सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नभएका सवारीहरू हामीले किन किन्ने? टिनका पातमा ब्याट्री जोडेर ई-रिक्सा भन्दै बेच्न दिने हो भने त्यो न तीन वर्ष टिक्छ, न विश्वास दिन्छ। बरु ईभी प्रतिको भरोसामै संकट ल्याउँछ।

ईभी हाम्रो आवश्यकता हो, विकल्प होइन। यो स्वच्छ आकाश र सुरक्षित भविष्यतर्फको यात्रा हो। तर यो यात्रा जोक नबनोस् भन्ने हो भने अलिकति कठोर, स्पष्ट र दूरदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप अब आवश्यक देखिन्छ।

नत्र, जुन बाटोमा हामी अहिले अग्रणी बनिरहेका छौँ, त्यही बाटो उल्टिने खतरा छ।

( • गाउँलेको यो बिचार हामीले फेसबुक पेजबाट लिएका हौँ – सम्पादक)


 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button