प्रहार समाचार । काठमाडौं, २१ असोज २०८२ मङ्गलवार । भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न भागमा भएको प्रदर्शनका क्रममा भएको भौतिक र मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहरिएमा तत्काल कारबाही गर्न सकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “फौजदारी कसूरमा संलग्न जोकोहीलाई आयोगको प्रतिवेदन कुर्नु नपर्ने” स्पष्ट सूचनासहित अनुसन्धान र कारबाहीका लागि नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई मार्ग प्रशस्त गरिएको छ।
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ अनुसार गठन गरिएको आयोगले २०८१ असोज ९ गतेदेखि काम प्रारम्भ गरेको हो। आयोगलाई प्राप्त सूचना, निवेदन तथा प्रमाणको विश्लेषण गरी प्रतिवेदनसहित आवश्यक सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले २०८२ असोज ९ गते विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र कारबाही अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेको थियो। तर आयोगको ताजा वक्तव्यले फौजदारी प्रकृतिका घटनामा ढिलाइ नगरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
न
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माका अनुसार, “छानबिन जारी रहेको अवस्थामा कुनै अपराध पुष्टि भएमा अनुसन्धान र कारबाही तत्काल गर्न सकिने प्रावधानलाई आयोगले पुनः स्पष्ट पारेको हो।”
विशेषगरी प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको, सर्वसाधारण घाइते भएका वा सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान भएको घटनामा दोषी पहिचान भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगले बाटो खुला गरेको देखिन्छ।
