प्रहार समाचार । तनहुँ, माघ ६ शनिबार ।
सरकार राजनीतिक दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद आवश्यक हुने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पेस गर्ने तर्फ लागेको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गरेर सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७८ भदौ १ गते २० प्रतिशत सांसद वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मात्रले पनि दल विभाजन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका थिए। उक्त अध्यादेशपछि नेकपा (एमाले) बाट छुट्टिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट छुट्टिएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बनेको थियो।
२०७३ मा बनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै पनि राजनीतिक दलको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था थियो। तर देउवा सरकारले उक्त व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर एमाले र जसपा विभाजनको बाटो खोलेको थियो। उक्त दुई दल विभाजनपछि २०७८ असोज ११ गते उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो।
