प्रहार समाचार । तनहुँ, १० बैशाख २०८३ बिहीबार । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यममा नदिने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। सञ्चार क्षेत्र नै धरासायी हुने जोखिम औंल्याउँदै महासङ्घले उक्त निर्णय तत्काल खारेज नगरे कडा कदम चाल्ने स्पष्ट सन्देश दिएको हो।
शाखाले आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीमार्फत् सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा हालै सचिवस्तरबाट जारी गरिएको परिपत्रले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। महासङ्घका अध्यक्ष डिपी अधिकारीले यस्तो निर्णयले सञ्चार क्षेत्रमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने मात्र नभई श्रमजीवी पत्रकारको जीविकोपार्जनमै गम्भीर संकट निम्त्याउने बताए।
ज्ञापनपत्रमा लामो समयदेखि आर्थिक अभाव झेलिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यको नीतिले झनै कमजोर बनाउने खतरा औंल्याइएको छ। नियमित पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा र श्रम अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका पत्रकारका लागि यस्तो निर्णय ‘घाउमा नुन छर्किने’ जस्तै भएको महासङ्घको ठहर छ।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममै सीमित गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै महासङ्घले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा विभेदकारी भनेको छ। उक्त निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी गरिएको छ।
यसअघि नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइसक्दा पनि ठोस पहल नभएको भन्दै महासङ्घले सरकारको उदासीनताप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। अब विभागीय तहबाट समाधान नदेखिएपछि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घले विज्ञापन वितरणमा समानता कायम गर्न, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र विज्ञापन प्रणालीमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अन्यथा सञ्चार क्षेत्र संकटग्रस्त हुने, पत्रकारिता पेशा कमजोर बन्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामै असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । अध्यक्ष अधिकारी र सचिव कृष्ण न्यौपानेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
