प्रहार समाचार । काठमाडौं, ९ बैशाख २०८३ बुधबार ।सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमाथि कडा निगरानी सुरु भएको छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन आयोगले शपथसँगै औपचारिक रूपमा काम थाल्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम अघि बढाएको संकेत दिएको छ ।
नवनियुक्त अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै आयोग पूर्ण रूपमा सक्रिय बनेको हो । अध्यक्ष भण्डारीले सदस्यहरू पुरुषोत्तम पराजुली, चण्डीराज ढकाल, गणेश केसी र प्रकाश लम्साललाई समेत शपथ गराएका छन् ।२०६२/०६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त पदाधिकारी र उनीहरूको परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी गहिरो छानबिन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ ।
केशरमहलस्थित कार्यालयबाट काम सुरु गरेको आयोगलाई जाँचबुझ ऐन २०२६ अनुसार एक वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी संकलन गर्नेछ भने आवश्यकताअनुसार विज्ञहरूको सहयोग पनि लिनेछ । तर स्वार्थको द्वन्द्व हुने व्यक्तिलाई सहभागी गराउन नपाइने कडा प्रावधान राखिएको छ । छानबिनपछि तयार हुने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ र ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न आयोग गठन गरिएको हो । आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन ३२ जना कर्मचारी छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खटिने कर्मचारीहरूले समेत एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
