जेन जी आन्दोलन पछि अन्तरिम सरकारको प्रमुखको सम्भावित नेतृत्वमा पूर्व न्यायधिश शुलिला कार्कीको नाम अग्र पंक्तिमा रहे छ भन्दै पत्रकार नारायण गाउँले लेख्छन् :
सम्भावित नेतृत्वमा उहाँको नाम सबैभन्दा अगाडि रहेछ !
नियुक्त गर्न पनि एउटा पद्धति र विधि त समाउनुपर्ला ! राष्ट्रपतिबाटै घोषणा गर्न यो संविधानभित्र धारा नहोला ! सेना र आन्दोलनकारीले सहमतिमा गर्ने होला ।
संविधान र प्रतिनिधिसभाबाहिरबाट सरकार बन्ने भएपछि वर्तमान संविधान स्वत: खारिज हुनेजस्तो देखियो ।
आफै प्रधानन्यायाधीश रहिसक्नुभएकाले उहाँलाई न्यायिक विषयमा हामीलाई भन्दा बढ़ी ज्ञान छ !
संसदभित्रै चित्रबहादुर केसी या अन्य दाग नलागेको व्यक्ति खोजेर सरकार बनाउन सकेको भए संविधान कायम हुन्थ्यो कि ! तर जेनजीले संविधान नै फेर्न चाहेको पनि हुन सक्छ । यस्ता ठूला आन्दोलनले संविधान फेरेका उदाहरण छन् ।
बालेनले यो आन्दोलनलाई मलजल गरेको भए पनि केही समयको लागिमात्रै अन्तरिम नेतृत्व गर्न र संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बन्न रुचि नदेखाएको भन्ने बुझियो । लामो राजनीति गर्ने सोच राख्नेले अन्तरिम नेतृत्व लिने अभ्यास अन्त पनि छैन ।
पहिलो काम त प्रधानमन्त्रीको कुर्सी, कार्यालय, कम्प्युटर, निवास र गाड़ी किनेर सुरु गर्नुपर्ने छ । केही पनि बाँकी छैन । मन्त्रीपरिषद बस्ने टेबल र अफिस पनि चाहियो । देशभर सरकारी कार्यालय, पालिका कार्यालय र महत्त्वपूर्ण कागजात नष्ट भएका छन् । तत्काल अरबौं रुपियाँ ऋण लिएर सरकारी भवन र कार्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने स्थिति छ । भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका कति संरचनाको त पुरानै ऋण तिर्न बाँकी होला ।
देशमा संविधान पनि नरहने स्थिति देखियो ।
नयाँ संविधान कसरी लेख्ने भन्नेमा अर्को एक दशक जान पनि सक्छ । यो संविधानका लागि दश वर्षे माओवादी युद्ध, दुई वटा संविधानसभाका लागि आठ वर्ष, खरबौं रुपियाँ ऋण र मधेशदेखि जनजातिसम्मका थुप्रै आन्दोलन, हिंसा र क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । एक दिनमैं संविधान बन्दैन । समय बित्दै जाँदा आज भूमिगत देखिएका समूह पनि बाहिर आउन सक्छन् । संविधानमा आफ्नो माग लेख्न पर्ने धेरैको चाहना र सङ्घर्ष थपिन सक्छ । पहिल्यै असन्तुष्ट पार्टी, नागरिक र समुदाय पनि छन् । दोषारोपण, प्रतिशोध र धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल पनि केही समय चल्न सक्छ ।
यदि आधारभूत रूपमैं व्यवस्था परविर्तन गर्ने हो भने त संविधान फेर्नु जायज होला । सांसद सङ्ख्या घटाउने, सङ्घीयता पुनर्विचार गर्ने जस्ता कुरा गर्न नयाँ संविधान चाहियो । तर बाहिरबाट एउटा प्रधानमन्त्री बनाउनमात्रै त त्यो खर्चिलो र अव्यावहारिक हुन पनि सक्छ ।
मन्त्रीमण्डल बनाउन, शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै तोकिएको समयम निर्वाचन गर्न, संविधान दिन र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पक्कै सजिलो छैन । यही संविधान टेकेर कुनै विकल्प आए परिस्थिति बेग्लै हुन पनि सक्छ । देश झन् ठूलो द्वन्द्वतिर नगए हुन्थ्यो ।
राष्ट्रपति हुँदै गर्दा सेनाले सरकार निर्माणको पहल गर्नुले पनि यो संविधान यही रूपमा सक्रिय रहेको देखिन्न । आन्दोलनसँग खास सम्बन्ध नभएका व्यक्ति पनि सेनासँग वार्तामा हुनुले अर्को आशङ्का उब्जाएको छ । जेन-जीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको ठोस रोडम्याप छ जस्तो देखिन्न । व्यापारव्यवसाय अब त उठ्ने हो कि होइन, जस्तो देखिन्छ । देश अहिले शून्यको स्थितिमा देखियो ।
तर धेरै देश दशकौँको गृहयुद्ध या स्वतन्त्रता युद्धपछि शून्यबाट उठेका पनि छन् । केही नभएको स्थितिबाट माथि उठेका छन् । भर्खर जन्मिएका देशसँग केही पनि हुँदैन र पनि अगाडि बढ्छन् । हामीसँग त धेरै छ । जनसङ्ख्या छ, भवन ढले पनि जनशक्ति छ । वैज्ञानिक उत्पादन हुन सके आत्मनिर्भर बन्न सकिने कृषि छ । सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधार छन् । उत्पादन नहोला तर बजार छ । सही बाटो समात्ने हो भने फेरि उठ्न असम्भव छैन ! उठ्नुको विकल्प पनि छैन ! – साभार सामाजिक संञ्जालबाट
