प्रहार समाचार । काठमाडौँ, ११ असार २०८१ । सरकारले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन साउन २०८२ पछि देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन तथा अन्य सरकारी सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भएको छ ।
सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसक्नुपर्ने समय तोक्दै सरकारले समय सीमा समेत सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ ।
यस्तो सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ । साथै, राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता) सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ ।सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समय सीमा सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त सीमा अनुसार १ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । साउनबाट सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनिवार्य गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र नवीकरण भदौ मसान्तसम्म गर्दा पनि हुने प्रावधान छ । ९० वर्षभन्दा माथिको उमेरका नागरिकले यो सेवा लिन यस्तो नम्बर अनिवार्य गरिएको छैन । सरकार जिल्ला समेत तोकेर तीन चरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने भएको छ।
