प्रहार समाचार । काठमाडौँ, चैत ८ । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरिएको छ।आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । २०७८ भदौ ३० गते सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको त्यस अघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै नयाँ आयोग बनाउन पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । अब आयोगको अध्यक्ष कस्को पोल्टामा पर्ने हो भन्ने उत्सुकता जनमानसमा पैदा भएको छ।
