प्रहार समाचार । काठमाडौँ, फागुन ४ शुक्रवार ।विशेष अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा निजी व्यक्तिहरूको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १३० जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार फैसला गरेको हो। दुई पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्त सहितका कर्मचारीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरका परिवारका सदस्य, व्यापारी मिनबहादुर गुरूङ, भू-माफिया भनेर चिनिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी, नक्कली मोही बनेका व्यक्तिहरू, बकस लिनेहरू लगायत १३० जनालाई विशेष अदालतले यो मुद्दामा दोषी ठहर्याएको हो।
विशेषले अदालतले २०४९ सालमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजासहित पाँच कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। त्यतिबेला उनीहरूले कांग्रेस नेता सुवर्ण शमशेरको परिवारको जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्दै झुटो विवरणका आधारमा उक्त जग्गा उनीहरूकै नाममा सारिदिएका थिए। पाँच कर्मचारी, राणा परिवारका पाँच सदस्य र ढकाल र सुवेदी गरी १२ जनाले त्योबेलै नौ करोड रूपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको पनि अदालतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरू सबैलाई जनही ७५ हजार रूपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।
उक्त जग्गामा नक्कली मोही बनेका बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकस लिएका इन्द्रबहादुर थापा सहित १५ जना गरी ७२ जनालाई पनि दुई वर्ष कैद सुनाइएको छ। त्यस्तै २०६२ सालमा छुट जग्गा भन्दै फेरि बालुवाटारको १२ रोपनी जग्गा सुनिती राणाको नाममा गरिदिने ५ जना कर्मचारीहरू श्यामकुमार क्षेत्री, श्रीहरि पुडासैनी, टीकाराम घिमिरे, हुपेन्द्र केसी र साविर हुसैनले ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ। उनीहरूलाई जनही ७ लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै बराबरको जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको छ। उक्त १२ रोपनी जग्गा पनि जफत गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा १९ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने प्रस्ताव पठाएर निर्णय गराएको भन्दै भूमिसुधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित १२ जना कर्मचारीले ९ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको विशेषको फैसलामा उल्लेख छ। उनीहरू १२ जनालाई जनही ८० लाख रूपैयाँ विगो, त्यति नै जरिवाना र दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ। विशेष अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गराउन मतियार बनेको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरूङका साथै शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि दुई वर्ष कैद र विगो बमोजिम ८० लाख रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ। नक्कली मोही बनेका ११ जनालाई पनि उनीहरूलाई जस्तै कैद र जरिवाना सुनाएको छ। मोहीबाट माधवी सुवेदी, उमा ढकाल, भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालि लगायतका नाममा पुगेको जग्गा जफत गर्न पनि अदालतले भनेको छ।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्दा नक्कली मोही र जग्गा सट्टापट्टाको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र डम्बर श्रेष्ठसहित १२ जना कर्मचारीले भने सफाइ पाएका छन्। दुई पूर्वमन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरेको भनेर सफाइ पाएका हुन्। सेतोपाटी
