प्रहार समाचार । काठमाडौँ, चैत २१ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का सबै कार्यसमिति खारेज गरिदिएको छ। अदालतको निर्णय संगै बद्री केसी र विनोद कुँवरसहितका सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर भएका छन्।
न्यायाधीश द्धय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले विभिन्न व्यक्ति नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै एनआरएनएको समितिलाई अमान्य ठहर गरेको हो ।
अदालतले २०७८ माघ १ गते एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
